राजस्‍व क्षेत्र

केरल सरकार के वित्‍त विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी विभागों के लिए यह अनिवार्य है कि वे लेखापरीक्षा रिपोर्ट को राज्य विधान सभा में पेश किए जाने की तारीख से दो महीने के अंदर सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफ पर किए गए सुधारात्मक उपायों का विवरण (RMT) महालेखाकार को तथा लोक लेखा समि‍त‍ि को प्रस्तुत करें । लोक लेखा समि‍त‍ि द्वारा राजस्‍व क्षेत्र और आर्थ‍िक क्षेत्र संबंधी लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर चर्चा की स्थिति निम्‍नानुसार है ।

(30 नवंबर 2025 के अनुसार स्‍थि‍ति)

लेखापरीक्षा रिपोर्ट

लोलेस द्वारा चर्चा के लिए लंबित पैराग्राफों की संख्‍या

पैराग्राफों की संख्‍या जिनके लिए सरकार से सुधारात्‍मक उपाय रिपोर्ट प्राप्‍त की जानी है

वाणि‍ज्‍यि‍क कर विभाग के कर प्रशासन में केवीएटीआईएस पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2012-13 -एसए   

1

1

मार्च 2018 को समाप्‍त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट

0

2

मार्च 2019 को समाप्‍त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट

4

4

2019-21 अवधि‍ के लिए संयुक्‍त अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

17

17

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण पर निष्‍पादन लेखापरीक्षा  2021-22  एसए

2

2

2022 को समाप्‍त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

33

33

जीएसटी के तहत ई-वे बिल प्रणाली पर निष्‍पादन लेखापरीक्षा 2022-23   एसए

1

1

एकीकृत वित्‍तीय प्रबंधन प्रणाली पर निष्‍पादन लेखापरीक्षा 2022-23   एसए

 

1

1

कुल

59

61

रिपोर्ट एएमजी II

केरल सरकार के सार्वजन‍िक क्षेत्र उपक्रमों पर 31 मार्च 2015 तक की अवधि‍ के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों पर चर्चा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति द्वारा की गयी थी । 31 मार्च 2019 तक की उत्‍तरवर्ती चार रिपोर्टें जिसमें 45 पैराग्राफ (निष्‍पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित)  समाविष्‍ट हैं विधान सभा के समक्ष 05 मई 2017 तथा 10 जून 2021 को प्रस्‍तुत की गयी थीं । 45 पैराग्राफों में  से 3 के संबंध में किया गया सुधारात्‍मक उपाय विवरण संबंधि‍त प्रशासनिक विभागों से प्रतीक्षि‍त है । 

मार्च 2021 को समाप्‍त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वर्ष 2022 के लिए रिपोर्ट सं. 2)  28 जून 2022 को विधान सभा के समक्ष प्रस्‍तुत की गयी थी । रिपोर्ट जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ कृषि‍ विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से संबंधि‍त एक पैराग्राफ (पैरा 2.2) शामिल है जि‍सके लिए किया गया सुधारात्‍मक उपाय विवरण संबंधि‍त विभाग से प्रतीक्षि‍त है ।  

मार्च 2021 को समाप्‍त वर्ष के लिए निष्‍पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वर्ष 2022 के लिए रिपोर्ट सं. 5)  13 दिसंबर 2022 को विधान सभा के समक्ष प्रस्‍तुत की गयी थी । रिपोर्ट में वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक की    अवधि‍ को अंतविष्‍ट करने वाली ‘उज्‍ज्‍वल डिस्‍कॉम आश्‍वासन योजना से पहले और बाद में केरल स्‍टेट इलक्‍ट्रि‍सिटी बोर्ड लिमिटेड के न‍िष्‍पादन’ पर निष्‍पादन लेखापरीक्षा का परिणाम शामिल है । दि. 23.09.2025 को किया गया सुधारात्‍मक उपाय प्राप्‍त हो गया था ।  

वर्ष 2019-21 की अवधि‍ के लिए संयुक्‍त अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वर्ष 2022 के लिए रिपोर्ट सं. 8)  14 सितंबर 2023 को विधान सभा के समक्ष प्रस्‍तुत की गयी थी । रिपोर्ट में  सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से संबंधि‍त पांच पैराग्राफ शामिल हैं जि‍नमें से चार पैराग्राफों पर किया गया सुधारात्‍मक उपाय विवरण विभाग से प्रतीक्षि‍त है ।  

मार्च 2022 को समाप्‍त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वर्ष 2023 के लिए रिपोर्ट सं. 3)  15 फरवरी 2023 को विधान सभा के समक्ष प्रस्‍तुत की गयी थी । रिपोर्ट में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से संबंधि‍त तीन पैराग्राफ शामिल हैं जि‍नमें से एक पैराग्राफ (3.2) पर किया गया सुधारात्‍मक उपाय विवरण विभाग से प्रतीक्षि‍त है ।

31 मार्च 2022 को समाप्‍त वर्ष के लिए भारत के नि.मलेप की सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सामान्‍य प्रयोजन वित्‍तीय रिपोर्ट (वर्ष 2024 के लिए रिपोर्ट सं. 1)  11 जूलाई 2024 को विधान सभा के समक्ष प्रस्‍तुत की गयी थी । रिपोर्ट में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से संबंधि‍त दो पैराग्राफ शामिल हैं जिनपर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति द्वारा चर्चा की गयी थी;  अत: कोई सुधारात्‍मक उपाय विवरण लंबित नहीं है । 31 मार्च 2022 को  समाप्‍त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट  (वर्ष 2024 के लिए रिपोर्ट सं. 2)  11 जूलाई 2024 को विधान सभा के समक्ष प्रस्‍तुत की गयी थी । रिपोर्ट में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से संबंधि‍त सात पैराग्राफ शामिल हैं जि‍नमें से पांच पैराग्राफों पर किया गया सुधारात्‍मक उपाय विवरण विभाग से प्रतीक्षि‍त है ।  

31 मार्च 2023 को समाप्‍त वर्ष के लिए राज्‍य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वर्ष 2025 के लिए रिपोर्ट सं. 1)  25 मार्च 2025 को विधान सभा के समक्ष प्रस्‍तुत की गयी थी । रिपोर्ट में सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से संबंधि‍त छ: पैराग्राफ शामिल हैं,  जिनके छ:  पैराग्राफों पर किया गया सुधारात्‍मक उपाय विवरण विभाग से प्रतीक्षि‍त है ।  

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति की 223 सिफारिशों पर की गयी कार्रवाई विवरण भी संबंधि‍त प्रशासनिक विभागों से प्रतीक्षि‍त है ।

आर्थ‍िक क्षेत्र

(30 नवंबर 2025 के अनुसार स्‍थि‍ति)

लेखापरीक्षा रिपोर्ट

लोलेस द्वारा चर्चा के लिए लंबित पैराग्राफों की संख्‍या

पैराग्राफों की संख्‍या जिनके लिए सरकार से सुधारात्‍मक उपाय रिपोर्ट प्राप्‍त की जानी है

वर्ष 2019-21 की अवधि‍ के लिए संयुक्‍त अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

11

8

मार्च 2022 को समाप्‍त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

10

8

कुल

21

16

रिपोर्ट राज्‍य वित्‍त

लेखापरीक्षा आपत्‍त‍ियों के शीघ्र निपटान के लिए अनुदेशों की हस्‍तपुस्‍त‍िका के अनुसार वित्‍त विभाग को लेखापरीक्षा रिपोर्ट की राज्य विधान सभा में प्रस्‍तुति से दो महीने के भीतर संबंधि‍त विभागों से ब्‍योरे एकत्रि‍त करके सुधारात्मक उपायों का विवरण (RMT) तैयार करना है और महालेखाकार तथा लोक लेखा समि‍त‍ि को प्रस्‍तुत करना है । 30 नवंबर 2025 तक की स्‍थि‍ति के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्टों के लेखापरीक्षा पैराग्राफों की संख्‍या जिनके लिए सुधारात्मक उपाय विवरण वित्‍त विभाग से लंबित है निम्‍नानुसार है :-

निम्‍न पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट

वर्ष

पैराग्राफों की संख्‍या जिनके लिए सुधारात्‍मक उपाय रिपोर्ट प्राप्‍त की जानी है

राज्‍य वित्‍त

मार्च 2020 को समाप्‍त वर्ष के लिए राज्‍य वित्‍त लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वर्ष 2021 के लिए रिपोर्ट सं. 05) 

03

मार्च 2021 को समाप्‍त वर्ष के लिए राज्‍य वित्‍त लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वर्ष 2022 के लिए रिपोर्ट सं. 01) 

05

मार्च 2022 को समाप्‍त वर्ष के लिए राज्‍य वित्‍त लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वर्ष 2023 के लिए रिपोर्ट सं. 01) 

22

 

मार्च 2023 को समाप्‍त वर्ष के लिए राज्‍य वित्‍त लेखापरीक्षा रिपोर्ट (वर्ष 2024 के लिए रिपोर्ट सं. 05) 

(Report No.05 of the year 2024)

54

कुल

 

84

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