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प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), केरल, तिरूवनंतपुरम

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

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  • Judgement of Honourable Supreme Court of India in writ petition (c) Nos. 523 & 524 of 2002 - Enhancement of Post Retiral Bendfits admissible to retired Chief Justices and retired Judges of High Court of Kerala at Par with the allowances sanctioned by the state of Andhra Pradesh                     
  •  Dearness Relief to Judges of Supreme Court/High Courts 132% & 136%
  • Dearness Relief- Retired Judges-Supreme Court/High Court-w.e.f 01/07/2016 and 01/01/2017 
  • Judicial-Dearness Relief- 139%- w.e.f 01/07/2017 
  • Grant of Dearness Relief to retired judges of Supreme/High Court and family pensioners of such judges - revised rates effective from 01/01/2019 -reg. 
  • Grant of Dearness relief to the retired All India Services Pensioners and Retired State Judicial Officers - effective from 01.07.2021 - reg.
  • Grant of Dearness Relief to the State Judicial Pensioners – effective from 01.07.2022
  • Revision of pension and other pensionary benefits of Judicial Officers as Per Second NJPC recommendations.
  • Grant of enhanced rate of Dearness Relief @ 46% w.e.f. 01.07.2023 to the retired Judges of Supreme Court/High Courts and family pensioners of such judges.
  • DRSSA_PM2/9-7/24-25/:Dearness relief on pension with effect from 01.01.2023 and 01.07.2023 to state judicial pensioners.
  • Sub:       Grant ofrevised rate of dearness Relief to the State Judicial Officers and State Judicial Pensioners of Kerala State Government w.e.f. 01.01.2023, 01.07.2023, 01.01.2024 – reg.
  • Ref:        1.G.O. (P) No.15/2024/Fin, dated Thiruvananthapuram 11.03.2024 from the    Department of Finance (Pay Research Unit), Government of Kerala
  •                2. G.O. (P) No.19/2024/Fin, dated Thiruvananthapuram 14.03.2024 from the Department of Finance (Pay Research Unit), Government of Kerala.
  •                3. G.O. (P) No.36/2024/Fin, dated Thiruvananthapuram 08.05.2024 from the Department of Finance (Pay Research Unit), Government of Kerala.
  • Compliance of Order dated 04.01.2024 passed by the Honourable Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 643/2015 All India Judges Association vs Union of India and Others regarding the recommendations made by the Second National Judicial Pay commission (SNJPC) relating to the allowances to serving Judicial Officers, Retired Judicial Officers and Pensioners – reg.

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Page last updated : 12/12/2024