राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम की राशि को वित्त लेखा के विवरण संख्या 18 में दर्शाया जाता है।

राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण की राशि को वित्त लेखा के विवरण संख्या 6 और 17 में दर्शाया जाता है।

राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण में शामिल होते हैं -
(i) आंतरिक ऋण और (ii) केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम ।

सरकार समय-समय पर सामाजिक-आर्थिक विकास के कई कार्यक्रमों को समाविष्ट करती है, जिसका उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि, अतीत में निर्मित विभिन्न परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग करने के साथ ही जन समुदाय की न्यूनतम सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना है; विशेष रूप से समाज के कमजोर लोगों के वर्गों का । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, राज्य सरकारों को बड़ी धनराशि उधार लेना आवश्यक हैं । राज्य सरकार द्वारा उधार लिया गया धन को सार्वजनिक ऋण कहा जाता है।