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भारत की माननीय राष्ट्रपति सुश्री द्रौपदी मुर्मू श्री के संजय मूर्ति को पद की शपथ दिलाती हुई और देखो
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शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राष्ट्रपति भवन में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक श्री के संजय मूर्ति भारत की माननीय राष्ट्रपति सुश्री द्रौपदी मुर्मू और भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के साथ और देखो
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सीएजी श्री. के संजय मूर्ति निदेशक आईआईटीएम डॉ. वी. कामकोटि को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए। और देखो
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5 मार्च 2025 को 16वें वित्त आयोग के साथ बैठक और देखो
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भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री के. संजय मूर्ति और सेशेल्स के महालेखा परीक्षक श्री गामिनी हेराथ के बीच 3 मार्च 2025 को द्विपक्षीय बैठक और देखो
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भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री के. संजय मूर्ति 17 मार्च 2025 को नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष महामहिम श्री गुयेन डुक हाई के साथ और देखो
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भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और जनाग्रह नागरिकता एवं लोकतंत्र केंद्र के बीच 08.04.2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और देखो
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साइलो को तोड़ना - सहक्रियाओं को बढ़ावा देना सीएजी का रणनीतिक नेतृत्व कॉन्क्लेव - महालेखाकार सम्मेलन - 2025 और देखो
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सीएजी श्री के. संजय मूर्ति 29.04.2025 को नई दिल्ली में सीएजी के रणनीतिक नेतृत्व सम्मेलन को संबोधित करते हुए और देखो
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युवा स्थानीय निकाय लीडर श्री प्रतीक पाटिल, उप निदेशक, एलजीए और देखो
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युवा आईटी लीडर और देखो
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युवा आईटी लीडर और देखो
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लाभार्थी सर्वेक्षण का संचालन और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध डेटासेट का उपयोग - श्री सौरभ गर्ग, सचिव, एमओएसपीआई और देखो
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युवा आईटी लीडर और देखो
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वित्तीय जवाबदेही और लेखा परीक्षा के लिए पीएफएमएस का लाभ उठाना, श्री एस एस दुबे, लेखा महानियंत्रक और देखो
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जीआईएस मैपिंग और गतिशक्ति (बीआईएसएजी) का उपयोग डॉ. विनय ठाकुर, विशेष महानिदेशक, बीआईएसएजी-एन और देखो
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ऑडिटिंग में बड़े भाषा मॉडल का उपयोग - प्रोफेसर मधुसूदनन भास्करन, आईआईटी मद्रास और देखो
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सीएजी से बाहरी हितधारकों की उम्मीदें - पदमश्री पुरस्कार विजेता प्रो. सुधीर जैन, सहायक प्रोसेसर, आईआईटी दिल्ली और देखो
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खरीद लेखापरीक्षा - श्री संदीप वर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य भंडारण निगम और देखो

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भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से मिलिये,

जिन्‍हें भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित किया गया है, हम उच्‍च गुणवत्ता वाली लेखापरीक्षा और लेखाकरण के माध्‍यम से जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देते हैं और विधायिका, जनता और कार्यपालिका को स्‍वतंत्र और समय पर आश्‍वासन प्रदान करते हैं कि सार्वजनिक निधि को एकत्र किया जा रहा है और इसका प्रभावी तथा कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है।

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