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यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार की गई है।
प्रतिवेदन में वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि को आच्छादित करते हुए 'उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन' के निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।
इस प्रतिवेदन में उल्लिखित वे प्रकरण हैं जो वर्ष 2016-17 से 2021-22 के अवधि की नमूना लेखापरीक्षा में प्रकाश में आए और साथ ही वे भी जो पूर्व के वर्षों में प्रकाश में आए थे, लेकिन विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित नहीं किए जा सके; तथ्य जो वर्ष 2021-22 के बाद प्रकाश में आये उन्हें भी यथास्थान शामिल किया गया है।
लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।