ऑडिट रिपोर्ट

अवलोकन

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व सेक्टर पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में ₹99.36 करोड़ के राजस्व अर्थापत्ति सहित करों, ब्याज, पेनल्टी के अनुद्‌ग्रहण/कम उद्‌ग्रहण, उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क इत्यादि के अनुद्‌ग्रहण/कम उद्‌ग्रहण से संबंधित 15 उदाहरणदर्शक अनुच्छेद
शामिल हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 65,885.12 करोड़ की तुलना में वर्ष 2019-20 के लिए राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 67,858.13 करोड़ थी। बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क तथा स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस से संबंधित 163 यूनिटों के अभिलेखों की वर्ष 2019-20 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 2,805 मामलों में कुल ₹1,422.55 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्‌ग्रहण/हानि दर्शाई।

मूल्‍य वर्धित कर/बिक्री कर के कर प्रबंधन से संबंधित लेखापरीक्षा परिणामों ने ₹ 96.01 करोड़ से आवेष्टित अवनिर्धारण एवं अन्‍य कमियां दर्शाईं।

उत्पाद शुल्क के अंतर्गत प्रबंधन की लेखापरीक्षा तथा ₹ 1.97 करोड़ से आवेष्टित लाईसैंस फीस एवं ब्‍याज की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमितताओं से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा परिणाम सम्मिलित हैं।

स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के अंतर्गत कर प्रबंधन की लेखापरीक्षा तथा इसमें ₹ 1.38 करोड़ से आवेष्टित स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अवसूली/कम वसूली एवं अन्य अनियमितताओं से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा परिणाम सम्मिलित हैं।

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• वर्ष 2021 की संख्‍या 2, वर्ष 2019-20 के लिए राजस्‍व सेक्‍टर - हरियाणा सरकार पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
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