महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राजस्‍थान, जयपुर

इतिहास राजपूताना प्रान्तों के एकीकरण के पश्चात नये राजस्थान राज्य का गठन 30 मार्च, 1949, को हुआ था। कार्यालय महालेखाकार राजस्थान ने 1 अक्टूबर, 1949, को सिटी पैलेस, जलेब चौंक के एक हिस्से में कार्य करना शुरू किया एवं अचरोल हाउस के नाम से प्रसिद्ध ख्वासजी की हवेली में जोधपुर में उप महालेखाकार प्रभारी के अधीन एक शाखा कार्यालय सहित आवास किराये पर लिया। श्री रंग बिहारी लाल प्रथम महालेखाकार थे। वर्ष 1949-50 की दूसरी छःमाही में राजस्थान का प्रथम समेकित लेखा रक्षा, रेलवे व डाक विभाग के लेनदेन को सम्मलित करते हुये तैयार किया गया। ज्यादा दूरी पर स्थित कई भवनों में कार्यालयों के फैलाव एवं भीड़ की समस्या का निराकरण करने एवं पर्याप्त आवास स्थान की व्यवस्था करने के उद्येश्य से इसके वर्तमान भवन का शिलान्यास 17 फरवरी 1955 को तत्कालीन सरमन्द राज राजेन्द्र श्री महाराजाधिराज सर साई मानसिंह बहादुर जी.सी.एस.आई., जी.सी.आई.ई., एल.एल.डी.जयपुर के महाराजा एवं राजस्थान के राजप्रमुख ने किया। बाद में, कार्यालय अप्रैल 1982 में दो कार्यालयों महालेखाकार-I व महालेखाकार-II दो भागों में बांट दिया गया। पहले वाले कार्यालय को राज्य के संव्यवहार के लेखांकन व सिविल लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा गया। बाद वाले कार्यालय को राज्य सरकार की कम्पनियों, निगमों व वाणिज्य उपक्रमों की लेखापरीक्षा और प्राप्तियों (दोंनों केन्द्र व राज्य) की लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा गया। आगे मार्च, 1984, में कार्यालय को दो विभिन्न कार्यात्मक श्रेणियों क्रमश: महालेखाकार (लेखा व हक) व महालेखाकार (लेखा परीक्षा) में पुनर्गठित किया गया। श्री वी दौरेस्वामी महालेखाकार (लेखा व हक) व श्री एस.सी. आनन्द महालेखाकार (लेखा परीक्षा) थे।

दूरदृष्टि साई का दृष्टिक्षेत्र यह दर्शाता है कि हम कुछ बनने के लिए क्या अभिलाषा करते हैं हम सार्वभौम लीडर बनने और सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण और लेखाकरण में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उत्तम पद्धतियों के दीक्षक और स्वतंत्र, विश्वसनीय लोक वित्त और अभिशासन पर संतुलित और समय से रिपोर्टींग के लिए मान्य होने के लिए प्रयास करते हैं। उद्देश्य हमारा मिशन हमारी वर्तमान भूमिका को प्रस्तुत करता है और आज हम क्या कर रहे हैं, इसका वर्णन करता है भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित उच्च गुणवत्ता लेखा परीक्षण और लेखाकरण के माध्यम से हम जवाबदेही, पारदर्शिता और अच्छे अभिशासन को उन्नत करते हैं और अपने पणधारियों, विधानमंडल, कार्यकारिणी और आम जनता को स्वतंत्र आश्वासन मुहैया करते हैं कि लोक निधियों का दक्षता से और अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

वित्त लेखो की संरचना सरकार के कार्यों की संरचना का अवलोकन 1. राजस्थान राज्य के वित्त खाते, राजस्व और पूंजी खातों, सार्वजनिक ऋण और देनदारियों और देनदारियों के खातों द्वारा बताए गए वित्तीय परिणामों के साथ, वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और बहिर्गमन के खाते प्रस्तुत करते हैं। राज्य सरकार ने खातों में दर्ज शेष राशि से काम किया। 2. सरकार के खातों को तीन भागों में रखा गया है: भाग I: समेकित निधि: इस कोष में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व शामिल हैं, राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बांड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी किए गए विशेष प्रतिभूतियां) , आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारित तरीके और साधन अग्रिम और ऋण चुकाने में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन। इस फंड से कानून के अनुसार और उद्देश्यों के लिए और भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए तरीके से किसी भी धन को विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण अदायगी आदि) राज्य के समेकित कोष (प्रभारित व्यय) पर एक शुल्क का गठन करती हैं और विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (मतदान व्यय) विधानमंडल द्वारा मतदान किया जाता है। समेकित निधि में दो खंड शामिल हैं: राजस्व और पूंजी (सार्वजनिक ऋण, ऋण और अग्रिम सहित)। इन्हें ip प्राप्तियां ’और iture व्यय’ के तहत आगे वर्गीकृत किया गया है। राजस्व प्राप्तियां अनुभाग को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 'कर राजस्व', 'गैर-कर राजस्व' और 'अनुदान सहायता और योगदान'। इन तीन क्षेत्रों को आगे उप-क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जैसे on कर पर आय और व्यय ’, Services राजकोषीय सेवाएँ’, आदि पूंजी प्राप्ति अनुभाग में कोई भी क्षेत्र या उप-क्षेत्र शामिल नहीं हैं। राजस्व व्यय अनुभाग को चार क्षेत्रों में बांटा गया है, 'सामान्य सेवा', 'सामाजिक सेवा', 'आर्थिक सेवाएँ' और 'अनुदान सहायता और योगदान'। राजस्व व्यय अनुभाग के इन क्षेत्रों को उप-क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जैसे, 'राज्य के संगठन', 'शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति' आदि। पूंजीगत व्यय खंड को सात क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जैसे 'सामान्य'। सेवाएँ ',' सामाजिक सेवा ',' आर्थिक सेवाएँ ',' सार्वजनिक ऋण ',' ऋण और अग्रिम ',' अंतर-राज्यीय निपटान 'और' अंतरण आकस्मिकता कोष में '। भाग II: आकस्मिकता निधि: यह निधि राज्य के विधानमंडल द्वारा स्थापित एक सर्वोच्च के स्वरूप में है, और इस तरह के व्यय के लंबित प्राधिकरण के अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम को सक्षम करने के लिए राज्यपाल के निपटान में रखा गया है। राज्य विधानमंडल द्वारा। राज्य के समेकित कोष से संबंधित कार्यात्मक प्रमुख प्रमुख के लिए व्यय पर बहस करके फंड को पुन: प्राप्त किया जाता है। 2018-19 के लिए राजस्थान सरकार की आकस्मिकता निधि `500 करोड़ है। भाग III: सार्वजनिक खाता: सरकार की ओर से या उसके पास, जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, अन्य सभी सार्वजनिक धन सार्वजनिक खाते में जमा किए जाते हैं। पब्लिक अकाउंट में छोटे बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज नहीं और ब्याज नहीं), अग्रिम, रिजर्व फ़ंड (ब्याज नहीं और असर नहीं), प्रेषण और सस्पेंस हेड (दोनों जिनमें से ट्रांज़िट प्रमुख हैं, अंतिम बुकिंग लंबित हैं) )। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध नकद राशि भी सार्वजनिक खाते के अंतर्गत शामिल है।