Treasury Endorsement Orders : Uttar Pradesh

उ.प्र.शासन-द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) द्वारा सेवारत न्यायिक अधिकारियों, सेवानिवृत न्यायिक अधिकारियों एवं पेंशन-भोगियों हेतु की गयी भत्ते से संबंधित संस्तुतियों के संबंध में रिट याचिका (सिविल) संख्या-643/2015 ऑल इण्डिया
 जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ व अन्य में मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 के अनुपालन के संबंध में |
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उ.प्र.शासन वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 शासनादेश-09 / 2024 /आइ / 522016 / 2024 /फा.नं.-10-22099 / 409 / 2020 लखनऊ, दिनांक 16.03.2024 के संबंध में। → New

राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की दर 46% से बढ़ाकर दिनांक 01.01.2024 से 50% की स्वीकृति । New

राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति New

शासनादेश- 776/ दो-4-2023-45(1)/2020 टी.सी. लखनऊ, दिनांक 11.09.2023 के संबंध में। New

राज्‍य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की दर 38% से बढ़ाकर दिनांक 01.01.2023 से 42% की स्‍वीकृति ।

राज्‍य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की दर 31% से बढ़ाकर दिनांक 01.01.2022 से 34% की स्‍वीकृति ।

राज्य सरकार के सिविल/परिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की दर 28% से बढ़ाकर दिनांक 01.07.2021 से 31% कि स्वीकृति |

राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई की स्वीकृति।

राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत दिनांक 01-07-2019 से 12% से बढ़ाकर 17% की स्वीकृति | 

Fixation of Pay in Revised Pay Matrix.

Enhancement of Dearness Allowance (9% to 12%) to State Government Civil/Family Pensioners-revised rate admissible from 1st January 2019.