Treasury Endorsement Orders : Uttarakhand

राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित की गयी है, को दिनांक 01.07.2024 से 50 प्रतिशत के स्थान पर 53 प्रतिशत मंहगाई राहत की स्वीकृति।→ New

न्यायिक सेवा के अधिकारियों हेतु अनुमन्य पेंशन भत्तों आदि के संबंध में |→ New

1.) राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशन जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित नहीं की गयी हैं, को महंगाई राहत की स्वीकृति।
2.) राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशन जिनकी पेंशन छठवें / सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित नहीं की गयी हैं, को महंगाई राहत की स्वीकृति।→ New

द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सस्तुवियों के अनुसार (सातवें वेतन आयोग के सापेक्ष) दिनांक 01.01.2016 से राज्य के से.नि. न्यायिक अधिकारियों को भत्ते एवं सुविधायें अनुमान्य किये जाने के सम्बन्ध में।

छठवें केंद्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों / उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का 01 जनवरी, 2023 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।→ New

राज्य सरकार के ऐसे सिविल / पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गई है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

राज्य सरकार के ऐसे सिविल / पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गई है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारी कर्मचारियों, तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवाँ पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, दिनांक 01 जनवरी, 2023 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते 

छठवें केंद्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों/उपक्रमों के लिए महंगाई भत्ते का 01 जनवरी 2023 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गई है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गई है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारी कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवाँ पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, दिनांक 01 जनवरी 2023 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान।

राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवाँ पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को दिनांक 01 जुलाई, 2022 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान।

1. विषय:-   राज्‍य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्‍तुतियों के क्रम में पुन‍रीक्षित की गयी है, को मंहगाई राहत की स्‍वीकृति ।

2. विषय:-   राज्‍य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्‍तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को मंहगाई राहत की स्‍वीकृति ।

3. विषय:-   राज्‍य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन छठवें/ सातवें वेतन आयोग की संस्‍तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को मंहगाई राहत की स्‍वीकृति ।

4. विषय:-   पांचवें केन्‍द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्‍य सरकार स्‍वायत्‍त निकायों/उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये मंहगाई भत्‍ते का 01 जनवरी 2021 से बढी हुई दर पर भुगतान।

5. विषय:-   छठवें केन्‍द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्‍य सरकार स्‍वायत्‍त निकायों/उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये मंहगाई भत्‍ते का 01 जनवरी 2021 से बढी हुई दर पर भुगतान।

6. विषय:-   राज्‍य कर्मचारियों, सहायता प्राप्‍त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्‍थाओं तथा शहरी स्‍थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्‍हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्‍य किया गया है, को दिनांक 01 जनवरी 2022 से बढी हुई दर पर महंगाई भत्‍ते का भुगतान।→ New

राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवे वेतन आयोग की संस्तुतियो के क्रम में पुनरीक्षित की गई है, को दिनांक 01.07.2021 से 28 प्रतिशत  के स्थान पर 31 प्रतिशत  महंगाई राहत कि स्वीकृति |      

a) उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 07 दिन जेल गए अथवा राज्य आंदोलन के दौरान घायल हुए आंदोलनकारियो की श्रेणी से भिन्न राज्यों आंदोलनकारियो की पेंशन बढ़ाये जाने के संबंध में |

b) उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 07 दिन जेल गए अथवा राज्य आंदोलन के दौरान घायल हुए आंदोलनकारियो की पेंशन बढ़ाये जाने के संबंध में |

छठवें केंद्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों/ उपक्रमों के कर्मचारियो के लिये महंगाई भत्ते का 01 जुलाई 2021 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान |
 

पांचवें केंद्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों/ उपक्रमों के कर्मचारियो के लिये महंगाई भत्ते का 01 जुलाई 2021 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान |

राज्य कर्मचारी सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षक संस्थाओ तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकलिका कर्मचारियो, कर्यप्रभावित कर्मचारियो तथा यू.जी.सी. वेतनमानो में कार्यरत पदधारको, जिनकी सातवा पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है को महंगाई भत्ते का 01 जुलाई 2021 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान |

राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियो के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को दिनांक 01.07.2021 से मंहगाई राहत की स्वीकृति।

सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में दिनांक 01.01.2016 से पूर्व के पेन्शनरों/ पारिवारिक पेन्शनरों को पुनरीक्षित पेंशन का दिनांक 01.01.2016 से 31.10.2018 तक के एरियर के भुगतान के संबंध में ।

Acceptance order of Dearness Relief from 07% to 09% and 09% to 12% w.e.f.01-07-2018 for those Civil/Family Pensioners of State Government whose 7th Pay Commission recommendations have been revised.

राज्य सरकार के ऐसे सिविल /पारिवारिक पेंशनर एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, पूर्वकालिक नियमित राज्य कर्मियों, स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभावित कर्मचारियों तथा यू जी सी वेतनमानों में कार्यरत पद धारकों, जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत दिनांक 01-07-२०१९ से 12% से बढ़ाकर 17% की स्वीकृति |