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इस प्रतिवेदन में प्रतिपूरक वनीकरण मामलो एवं जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओ की दक्षता का आंकलन करने ...
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के इस प्रतिवेदन में वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि को...
भारत के CAG की यह रिपोर्ट वर्ष 2022-23 के लिए राज्य वित्त पर है। यह वित्त, बजटीय प्रबंधन और खातों की...
जनसंख्या में लगातार वृद्धि, व्यापक तकनीकी आधुनिकीकरण, नई और अस्थिर जीवन शैली ने जलाभाव की...
हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन 2011 में संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट...
इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के विभागों एवं उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन...
निष्पादन लेखापरीक्षा का समग्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या शहरी स्थानीय निकायों को...
2017-21 की अवधि हेतु हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की...
इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय सम्मिलित हैं जिसमें ₹ 302.90 करोड़ के मुद्रा-मूल्य से अंतर्ग्रस्त...