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भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए...
यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर राजस्थान सरकार...
भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक सिद्धांत न केवल...
इस प्रतिवेदन में दो भाग शामिल हैं : भाग-क में पंचायती राज संस्थाओं पर टिप्पणियां शामिल है | इस...
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के चयनित विभागों की...
मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत...