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भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्य की विधानसभा के समक्ष रखे जाने हेतु मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में 2016-17 से 2020-21 की अवधि को सम्मिलित करते हुए ‘क्षिप्रा नदी के क्षरण‘ पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं जो नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए। यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संचालित की गयी है।