ऑडिट रिपोर्ट | प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश, शिमला

बैक रिपोर्ट

निष्‍पादन

हिमाचल प्रदेश

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के कार्यान्वयन की दक्षता पर प्रतिवेदन

दिनांक जिस पर रिपोर्ट की गई है:

Mon 03 Apr, 2023

शासन को रिपोर्ट भेजने की तिथि:

सरकार के प्रकार:

राज्य

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क्षेत्र स्थानीय निकाय

अवलोकन

निष्पादन लेखापरीक्षा का समग्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या शहरी स्थानीय निकायों को वास्तव में स्थानीय स्वशासन के प्रभावी संस्थानों के रूप में स्वयं को स्थापित करने के लिए निधियों, कार्यों एवं पदाधिकारियों के संदर्भ में सशक्त किया गया है, और क्या 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य थे राज्य विधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को सम्मिलित करने में पर्याप्तता का आकलन करना; क्या राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को उचित रूप से डिजाइन किए गए संस्थानों/ संस्थागत तंत्रों के सृजन तथा राज्य सरकार द्वारा कार्यों के अधिकतम हस्तांतरण के माध्यम से उनके कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए अधिकृत थे; तथा क्या शहरी स्थानीय निकायों को उन्हें सौंपे गए कार्यों के निर्वहन हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधनों एवं मानव संसाधनों का आकलन करने का अधिकार दिया गया है।

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भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के कार्यान्वयन की दक्षता पर प्रतिवेदन
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(2.04 एमबी)
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