इतिहास

कार्यालय महालेखाकार ,एच.पी का मूल ।

1947 एजी (पंजाब) का कार्यालय लाहौर से स्थानांतरित कर दिया गया था और शिमला में स्थापित किया गया था ।

01-11-1966 राज्यों के पुनर्गठन पर एजी (पंजाब) के कार्यालय का नाम बदलकर ए.जी. पंजाब, हरियाणा, एच.पी. और चंडीगढ़ रखा गया ।

01-04-1969 ए.जी., एच.पी. का कार्यालय एक अलग इकाई के रूप में अस्तित्व में आया ।

01-03-1984 आईए और एडी के भीतर पुनर्गठन के परिणामस्वरूप द्विपक्षीय कार्यालय और दो कार्यालयों एजी (लेखा परीक्षा) और वरिष्ठ उप-महालेखाकार (ए और ई) एजी के समग्र प्रशासन (ऑडिट) के तहत अस्तित्व में आया।

31-08-2004 वरिष्ठ उप-महालेखाकार (एलबीए एवं ए) का कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) के समग्र नियंत्रण के तहत अस्तित्व में आया।

21-11-2007 वरिष्ठ उप-महालेखाकार (ए और ई) का कार्यालय महालेखाकार (ए और ई), हिमाचल प्रदेश के कार्यालय के रूप में अपग्रेड किया गया था ।

17-01-2008 महालेखाकार (लेखा परीक्षा) के कार्यालय को प्रधन महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हिमाचल प्रदेश का कार्यालय बनाया गया था

15-07-2011 प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कें कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हिमाचल प्रदेश मे अव्क्रमित किया गया ।

02-04-2012 वरिष्ठ उप महालेखाकार (एलबीए और ए) का कार्यालय एवम महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हिमाचल प्रदेश के कार्यालय को संवीलीन रखा गया ।

16-07-2012 महालेखाकार (लेखा परीक्षा) का कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हिमाचल प्रदेश के कार्यालय के रूप में अपग्रेड किया गया ।

हिमाचल प्रदेश के महालेखाकार का कार्यालय, गोर्टन कैसल भवन में स्थित है, जो अपने ही पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ग्रॉर्टन कैसल, 1 9वीं शताब्दी में निर्मित एक बहुत ही प्रभावशाली संरचना है और 1840 में इसके मालिक, श्री गॉर्टन, आईसीएस के नाम पर रखा गया था। उसकी मृत्यु के बाद, यह इमारत विभिन्न हाथों से पारित हुई और आखिरकार सर जेम्स वॉकर की स्वामित्व थी, जिन्होंने इसे अस्पताल बनाने के लिए कामना की थी, लेकिन स्थल की गैर-उपयुक्तता के कारण प्रस्ताव को बाद में खारिज कर दिया गया। तब भारत सरकार ने इस भवन को रुपये 1,20,000 में 1900 में खरीदा । वर्तमान राज्य में नई इमारत 1 9 01-04 में 11 लाख रुपये की लागत से मेजर एच.एफ. चेसेनी, निवासी अभियन्ता की देखरेख में शासित सिविल सचिवालय का निर्माण करने के लिए बनाई गई थी। इसकी शानदार पत्थर की संरचना में गॉथिक आर्किटेक्चर को राजस्थानी सुविधाओं जैसे बालकोनी, चज्जा और रेत पत्थर, जेलीज के साथ मिलकर बनाया गया है, जो इसे एक अद्वितीय वास्तुशिल्प दृष्टिकोण प्रदान करता है। वर्तमान में इसमें प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल (ऑडिट) और अकाउंटेंट जनरल (ए और ई), हिमाचल प्रदेश, शिमला के कार्यालय हैं। एक सदी की अवधि में, अत्यधिक मौसम की वजह से इमारत को बड़े पैमाने पर नुक्सान सहना पड़ा है और उसकी सारी इमारतें अपनी जिंदगी से आगे निकल चुकी हैं। 2001 में, भारत के तत्कालीन नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, भारत सरकार ने इस सुंदर इमारत की मूल भव्यता और भव्यता को बहाल करने के लिए सराहनीय पहल की। यह चुनौतीपूर्ण कार्य सिमला के सीपीडब्ल्यूडी यूनिट को सौंपा गया था और सीपीडब्ल्यूडी ने इस बहाली के काम को अपने मूल सुविधाओं, शैली और स्थापत्य चरित्र को बनाए रखकर निर्माण की मूल महिमा को बहाल करने के लिए बहुत सावधानी से किया था। यह काम 2001 में शुरू हुआ था और सितंबर, 2003 में पूरा हुआ था और अब यह इमारत शिमला की क्षितिज को सुशोभित कर रही है और कार्यालय के काम के प्रवाह के लिए आवश्यक सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस इमारत को वर्ष 2003 के दौरान एक राष्ट्रीय विरासत भवन घोषित किया है।