लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह - III (राज्य वाणिज्य शाखा) का परिचय

मुख्यालय (SMU) की अधिसूचना संख्या 221/42-SMU/2025 दिनांक 13 जून 2025 के अनुसार, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पुनर्गठन एवं उन्हें नामित ऑडिट प्रबंधन समूहों के अंतर्गत समूहीकृत किए जाने के फलस्वरूप, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में वाणिज्यिक शाखा, ऑडिट प्रबंधन समूह-III (AMG-III) के अंतर्गत कार्य करती है। इस समूह का नेतृत्व सुश्री राजवंत कौर, भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा सेवा, बैच-2021 द्वारा किया जाता है।

वाणिज्यिक शाखा अपने लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्युत एवं गैर-विद्युत क्षेत्रों के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सांविधिक निगमों तथा स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा, विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा तथा वित्तीय लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है।

सरकारी कंपनियों के खातों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619, तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत की जाती है। 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकार के 32 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हैं, जिनमें 27 कार्यरत, 3 गैर-कार्यरत तथा 2 सांविधिक निगम शामिल हैं।

सरकारी कंपनियों अथवा निगमों के खातों से संबंधित प्रतिवेदन नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं, ताकि उन्हें हिमाचल प्रदेश राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जा सके। इस विंग के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दो सांविधिक निगम हैं, अर्थात् हिमाचल सड़क परिवहन निगम और हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम। हिमाचल सड़क परिवहन निगम के संबंध में, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक हैं। हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम के संबंध में, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(1) के अनुसार नियुक्त योग्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखों की लेखापरीक्षा की जाती है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को इन लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। इन निगमों के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को अलग-अलग प्रेषित किए जाते हैं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संपादित की जाती है।