• राजकोषीय संघवाद और शासन
  • सामाजिक क्षेत्र में व्यय
  • कौशल विकास, रोजगार और लघु एवं मध्यम उद्यम
  • शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण