ऑडिट रिपोर्ट

2017-21 की अवधि हेतु हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की...

भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक सिद्धांत न केवल...

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के चयनित विभागों की...

अप्रैल 2017 से जुलाई 2020 की अवधि को सम्मिलित करने वाले  इस प्रतिवेदन में दो चयनित सामाजिक सुरक्षा...

इस प्रतिवेदन में राजस्व, आर्थिक, सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्रों और सामान्य क्षेत्र उपक्रम...

यह प्रतिवेदन मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य...

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के...

31 मार्च 2019 को समाप्‍त हुए वर्ष के लिए झारखण्‍ड सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सहित...

३१ मार्च २०१९ को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का हिमाचल प्रदेश...