ऑडिट रिपोर्ट

अवलोकन

यह प्रतिवेदन सरकार के वार्षिक लेखों का विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है। इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय है।

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त पर अध्याय 1 वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की पूर्व वर्ष की तुलना में 11.50 प्रतिशत तक वृद्धि को प्रदर्शित करता है। यह मुख्यतः जीएसटी के कार्यान्वयन से होने वाले राजस्व की हानि की बजाय ₹ 4,182 करोड़ के मुआवजे की प्राप्ति के कारण सहायता अनुदान में ₹ 3,660 करोड़ (167.58 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुआ। भारत सरकार से सहायता अनुदान ₹ 2,184 करोड़ (2017-18) से बढ़कर ₹ 5,844 करोड़ (2018-19) हो गया। 2018-19 के दौरान कुल व्यय में पूर्व वर्ष की तुलना में 8.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1998-2019 के दौरान दिल्ली जल बोर्ड को संवितरित ₹ 28,011 करोड़ की राशि के ऋणों के प्रति 31 मार्च 2019 को बकाया ₹ 27,660 करोड़ को छोड़कर केवल ₹ 351 करोड़ का भुगतान किया गया। 31 मार्च 2019 को उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम तथा दक्षिण दिल्ली नगर निगम के क्रमशः ₹ 2,038 करोड़, ₹ 1,396 करोड़ तथा ₹ 319 करोड़ की राशि के ऋण बकाया थे। रा.रा.क्षे. दिल्ली 2014-15 से 2018-19 तक पिछले पांच वर्षों की तुलना में अतिरेक राजस्व बनाएं रखने में सक्षम रहा है।

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण पर अध्याय 2 दर्शाता है कि ₹ 58,177.14 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति ₹ 46,344.56 करोड़ का व्यय किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11,832.58 करोड़ (20.34 प्रतिशत) की बचत हुई। 14 उप-शीर्षों के संबंध में ₹ 2,112.83 करोड़ सम्मिलित करते हुए पर्याप्त अभ्यर्पण किया गया जिसमें से छः उप-शीर्षों में ₹ 1,297 करोड़ की राशि का शतप्रतिशत अनुदान अभ्यर्यित किया गया।

वित्तीय प्रतिवेदन पर अध्याय 3 बताता है कि विभिन्न अनुदानग्राही संस्थानों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्रस्तुति में पर्याप्त विलंब थे तथा परिणामस्वरूप अनुदानों की उचित उपयोगिता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। ₹ 5,089.55 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र दस वर्षों तक की अवधि तक बकाया थे जबकि ₹ 79.45 करोड़ को सम्मिलित करते हुए 1,062 उ.प्र. दस वर्षों से अधिक से बकाया थे। 31 मार्च 2019 तक ₹ 682.98 करोड़ के सार आकस्मिक बिलों के प्रति ₹ 118.54 करोड़ (17.36 प्रतिशत) के विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल प्राप्त हुए तथा ₹ 564.44 करोड़ के सार आकस्मिक बिलों के बकाया शेष रह गए।

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• वर्ष 2020 की प्रतिवेदन सं – 2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
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• विषय सूची
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• प्राक्कथन
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• कार्यकारी सारांश
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• अध्याय – 1 राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त
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• अध्याय – 2 वित्तिय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण
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• अध्याय – 3 वित्तीय रिपोर्टिंग
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• परिशिष्ट
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• शब्दावली
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