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भारत के संविधान ने 74वें संशोधन के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए एक स्पष्ट...
इस प्रतिवेदन में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन, सीएजी की...
यह प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन का आकलन करने एवं राज्य विधायिका को...
संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत तैयार 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष हेतु झारखण्ड सरकार के राज्य ...
यह प्रतिवेदन मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य...
इस प्रतिवेदन में अधिक, अनियमित, निष्फल व्यय, परिहार्य भुगतान, राज्य सरकार को हानियों, नियमों...