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यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ ...
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए निष्पादन एवं...
इस प्रतिवेदन में सामान्य, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले कुछ राज्य सरकार के...
उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) ने औद्योगिक क्षेत्र के नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के...
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन,...
कार्यकारी सारांश प्रतिवेदन के सम्बन्ध में: भारत सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) के...
कार्यकारी सार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त और पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के महत्व ...