ऑडिट रिपोर्ट

Madhya Pradesh

अवलोकन

यह प्रतिवेदन मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य की विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये मध्य प्रदेश के राज्यपाल को सौंपने हेतु तैयार किया गया है।
यह प्रतिवेदन मध्य प्रदेश शासन के किसान कल्याण एवं कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, राजस्व, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार तथा जल संसाधन विभाग के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को समाहित करता है। लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की 
गई है।
इस प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हंै जो अवधि 2019-21 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा करने पर जानकारी में आये थे। प्रकरण जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परन्तु उन्हें पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था को भी सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-21 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी यथास्थान आवश्यकतानुसार सम्मिलित किये गए हैं।
लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की 
गई है।

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• भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु प्रतिवेदन, अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (खण्ड-प्रथम) मध्य प्रदेश शासन, वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-5
  _{(11.96 एमबी) डाउनलोड}