ऑडिट रिपोर्ट

Madhya Pradesh

अवलोकन

यह प्रतिवेदन मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत मध्य प्रदश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु किया गया है। 

प्रतिवेदन में राज्य के पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के साथ संबंधित विभागों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित है।  

प्रतिवेदन में 2019-21 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये प्रकरणों के साथ-साथ उन प्रकरणों को जो पूर्व वर्षो में प्रकाश में आय थे लेकिन विगत प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके आवश्यकतानुसार समिल्लित किया गया है।  
लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप आयोजित की गयी है। 

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• प्रतिवेदन संख्या 7 वर्ष 2023 मध्य प्रदेश शासन - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
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