ऑडिट रिपोर्ट

Uttar Pradesh

अवलोकन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-5, उत्तर प्रदेश सरकार (राजस्व क्षेत्र) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्र्तगत उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु तैयार किया गया है।
इस प्रतिवेदन में राज्य आबकारी, बिक्री, व्यापार, आदि पर कर, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर तथा खनन प्राप्तियांे से सम्बन्धित 18 प्रस्तर शामिल हैं। लेखापरीक्षा निष्कर्षों में कुल ₹ 502.08 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है, जिसमें से वाणिज्य कर विभाग द्वारा ₹ 19.01 करोड़ के प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा ₹47.79 लाख की वसूली की है। अन्य विभागों के उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं। 

ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड करें

• भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व क्षेत्र पर 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-5
  _{(67.69 एमबी) डाउनलोड}

• विषय सूची
  _{(0.24 एमबी) डाउनलोड}
• प्राक्कथन
  _{(0.13 एमबी) डाउनलोड}
• विहंगावलोकन
  _{(0.33 एमबी) डाउनलोड}
• अध्याय 1 सामान्य
  _{(1.72 एमबी) डाउनलोड}
• अध्याय 2: राज्य उत्पाद शुल्क
  _{(0.38 एमबी) डाउनलोड}
• अध्याय 3: बिक्री, व्यापार आदि पर कर।
  _{(0.35 एमबी) डाउनलोड}
• अध्याय 4: वाहनों, यात्रियों एवं माल पर कर
  _{(0.46 एमबी) डाउनलोड}
• अध्याय 5: खनन प्राप्तियां
  _{(0.51 एमबी) डाउनलोड}
• परिशिष्टियाँ
  _{(0.90 एमबी) डाउनलोड}