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भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का उत्तर प्रदेश सरकार पर वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 09 भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखने के लिये तैयार किया गया है।
इस प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश में खनन और अवैध खनन का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सम्मिलित है जिसका कुल ₹ 784.54 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है।