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इस प्रतिवेदन में छः अध्याय निहित है, अर्थात राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र) का वित्तीय प्रदर्शन, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का वित्तीय प्रदर्शन, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निरीक्षक भूमिका, निगम की शासन-प्रणाली, नैगमिक-सामाजिक उत्तरदायित्व तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर भारतीय लेखांकन मानकों (चरण I व चरण II के अंतर्गत) के कार्यान्वयन का प्रभाव।