ऑडिट रिपोर्ट | प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

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उत्तर प्रदेश

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0-8 वर्ष 2025: उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण का क्रियान्वयन

दिनांक जिस पर रिपोर्ट की गई है:

Wed 24 Dec, 2025

शासन को रिपोर्ट भेजने की तिथि:

सरकार के प्रकार:

राज्य

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क्षेत्र सामाजिक कल्याण

अवलोकन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संपादित की गयी है।

&39उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन&39 पर निष्पादन लेखापरीक्षा, अप्रैल 2017 से मार्च 2023 तक की अवधि के लिए की गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान एवं चयन योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप था निधियों का आवंटन एवं निर्गमन पर्याप्त एवं समयबद्ध तरीके से किया गया था भौतिक लक्ष्यों की समय पर एवं अपेक्षित गुणवत्ता के अनुसार प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया गया था बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण किया गया था योजना की निगरानी एवं मूल्याँकन योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप था। राज्य सरकार से प्राप्त उत्तर (सितंबर 2024) एवं अप्रैल 2025 तक प्राप्त अतिरिक्त सूचनाओं को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ की वर्ष 2016-17 से 2022-23 की अवधि के दौरान, राज्य में स्वीकृत 34.71 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों में से, 34.18 लाख (98.47 प्रतिशत) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों का निर्माण मार्च 2024 तक पूर्ण कर राज्य द्वारा उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की गयी थी। तथापि, योजना के क्रियान्वयन में कमियाँ देखी गयीं।

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