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भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (राजस्व क्षेत्र) का उत्तर प्रदेश सरकार पर वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 3 भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के पटल पर रखने के लिए तैयार किया गया है।
इस प्रतिवेदन में वर्ष 2017-18 के लिये माल एवं सेवा कर भुगतान एवं विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी’ पर अनुपालन लेखापरीक्षा एवं सात प्रस्तर सम्मिलित हैं जिनका कुल ₹ 1,674.20 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है] जिसमें से सम्बन्धित विभाग ने ₹ 1,250.70 करोड़ की लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं ₹ 16.47 करोड़ की वसूली प्रतिवेदित की है।