ऑडिट रिपोर्ट

अवलोकन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।
इस प्रतिवेदन में वर्ष 2015-20 की अवधि को आच्छादित करते हुए ’’74वें संविधान संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन’’ पर निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष सम्मिलित किये गये हैं। इस प्रतिवेदन में वर्ष 2015-20 की अवधि के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये प्रकरणों को सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2019-20 के बाद की अवधि के प्रकरण भी आवश्यकतानुसार प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये हैं।
यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप सम्पादित किया गया है।
 

ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड करें

• भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या-5 वर्ष 2024
  _{पीडीएफ देखें (4.62 एमबी) डाउनलोड}

• कवर पृष्ठ
  _{पीडीएफ देखें (0.23 एमबी) डाउनलोड}
• विषय सूची
  _{पीडीएफ देखें (0.15 एमबी) डाउनलोड}
• प्रस्तावना
  _{पीडीएफ देखें (0.09 एमबी) डाउनलोड}
• कार्यकारी सारांश
  _{पीडीएफ देखें (0.10 एमबी) डाउनलोड}
• अध्याय-1:परिचय
  _{पीडीएफ देखें (0.11 एमबी) डाउनलोड}
• अध्याय-2:लेखापरीक्षा ढांचा
  _{पीडीएफ देखें (0.20 एमबी) डाउनलोड}
• अध्याय-3:74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन
  _{पीडीएफ देखें (0.21 एमबी) डाउनलोड}
• अध्याय-4:शहरी स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण और उनकी कार्यपद्धति
  _{पीडीएफ देखें (0.66 एमबी) डाउनलोड}
• अध्याय-5:शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कार्यों की प्रभावकारिता
  _{पीडीएफ देखें (1.14 एमबी) डाउनलोड}
• अध्याय-6:शहरी स्थानीय निकायों के मानव संसाधन
  _{पीडीएफ देखें (0.34 एमबी) डाउनलोड}
• अध्याय-7:शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन
  _{पीडीएफ देखें (1.01 एमबी) डाउनलोड}
• परिशिष्टियाँ
  _{पीडीएफ देखें (1.67 एमबी) डाउनलोड}
• अंतिम पृष्ठ
  _{पीडीएफ देखें (0.03 एमबी) डाउनलोड}