भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन तैयार किया गया है।
प्रतिवेदन में वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक की अवधि में उच्च शिक्षा के परिणामों की निष्पादन लेखापरीक्षा जिसे वर्ष 2019-20 तक अद्यतन किया गया है, के परिणाम स्म्मिलित हैं। इस प्रतिवेदन मंे वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक की अवधि के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये तथ्यों के साथ ही साथ पहले के वर्षों में संज्ञान में आये किन्तु पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके तथा जहाँ आवश्यक था वहाँ वर्ष 2019-20 के बाद के तथ्य भी उल्लिखित किये गये हैं।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी है।