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मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखे जाने हेतु तैयार किया गया है।
प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों एवं तीन अध्यायों का विहंगावलोकन सम्मिलित है।
प्रतिवेदन के अध्याय I लेखापरीक्षित इकाइयों के बारे में सामान्य जानकारी, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षा के प्रति शासन की प्रतिक्रिया, निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकायों की स्थिति, पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्यवाही, इकाइयों के लेखाओं की लेखापरीक्षा की स्थिति, राज्य विधान मण्डल में इकाइयों के वार्षिक प्रतिवेदन/लेखाओं के साथ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुतिकरण की स्थिति एवं लेखापरीक्षा के दृष्टान्तों पर वसूलियाँ का वर्णन करता है।
प्रतिवेदन के अध्याय II में ‘उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान के निर्माण’ एवं ‘डिस्कॉम्स द्वारा परिवर्तकों के क्रय एवं प्रबंधन’ की लेखापरीक्षा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित नौ लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित है।
प्रतिवेदन के अध्याय III में उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों एवं इकाइयों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बंधित तीन लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित है।
प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा परिणामों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 418.13 करोड़ है।