Treasury Endorsement Orders : Chhattishgarh

 

छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत पुनरीक्षित दर दिनांक 01.07.2023 से 42 प्रतिशत (सातवें वेतनमान) एवं 221 प्रतिशत (छठवे वेतनमान) स्वीकार करने के संबंध में। →NEW

छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत पुनरीक्षित दर दिनांक 01.07.2023 से 38 प्रतिशत (सातवें वेतनमान) एवं 212 प्रतिशत (छठवे वेतनमान) स्वीकार करने के संबंध में। 

छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरो को पेंशन पर महंगाई राहत पुनरीक्षित दर दिनांक 01.10.2022 से 33 प्रतिशत (सातवें वेतनमान) एवं 201 प्रतिशत (छठवे वेतनमान) स्वीकार करने के संबंध में 

छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत पुनरीक्षित दर दिनांक 01.05.2022 से 22 प्रतिशत (सातवें वेतनमान) एवं 174 प्रतिशत (छठवे वेतनमान) स्वीकार करने के संबंध में। छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत पुनरीक्षित दर दिनांक 01.08.2022 से 28 प्रतिशत (सातवें वेतनमान) एवं 189 प्रतिशत (छठवे वेतनमान) स्वीकार करने के संबंध में। 

छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत दिनांक 01.10.2021 से 17 प्रतिशत (सातवे वेतनमान) एवं 164 प्रतिशत (छठवे वेतनमान) स्वीकार करने के संबंध में |

छत्तीसगढ़ राज्य से निर्वाचित मान. पूर्व सदस्यों को पुनरीक्षित दर से पेंशन एवं कुटुंब पेंशन का भुगतान किए जाने विषयक ।

Enhancement of rate of Dearness Allowance to the Judicial Officers to the State whose Pay Scale have not been revised on the basis of 7th Pay Commission as an interim measure and to pensioners Judicial Officers and to Family Pensioners from Existing rates of 142% to 148% w.e.f. 01-07-2018.

Additional 30% relief to Pensioners/Family Pensioners of State Judicial Service in Basic Pension/Family Pension.

1. Revised rates of Dearness Relief of State Government Pensioners (7% in Seventh Pay Commission and 142% in Sixth Pay Commission). 2. Revised rates of Dearness Relief of State Government Pensioners (9% in Seventh Pay Commission and 148% in Sixth Pay Commission).

Revised Rate of Dearness Relief to the State Government Pensioner from 01-01-2019 @12% in 7th Pay and 154% in 6th Pay Scale.

Dearness Allowance payable to the Judicial Officers of the State whose pay scale have not been revised on the basis of 7th pay commission as an interim measure and to pension/family pensioner of judicial officers of the State from the existing rate of 148% to 154% w.e.f. 01-01-2019.

Grant of Dearness Relief to the Central Freedon Fighter Pensioners from 01-01-2019 and 01-07-2019.