लोक लेखा समिति

लोक लेखा समिति का संक्षिप्त विवरण- लोक लेखा समिति (पीएसी) भारत सरकार के राजस्व और व्यय की लेखापरीक्षा के उद्देश्य से भारत के संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक समिति है। वे यह जाँच करते हैं कि संसद द्वारा कार्यपालिका पर किया जाने वाला नियंत्रण इस मूल सिद्धांत से उत्पन्न होता है कि संसद जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। यह सरकार पर विशेष रूप से इसके व्यय विधेयक के संबंध में एक नियंत्रक के रूप में कार्य करता है और इसका प्राथमिक कार्य नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संसद में पेश होने के बाद जांच करना है। जांच के दौरान नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक समिति की सहायता करते हैं। इसके किसी भी सदस्य को सरकार में मंत्री बनने की अनुमति नहीं है। समिति का मुख्य कार्य यह पता लगाना है कि संसद द्वारा स्वीकृत धन सरकार द्वारा मांग के दायरे में खर्च किया गया है या नहीं।

लोक लेखा समिति में संसद के निचले सदन, लोकसभा द्वारा चुने गए पंद्रह सदस्य और संसद के ऊपरी सदन, राज्यसभा के सात सदस्य को मिलाकर बाईस से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष संबंधित सदनों के सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से किया जाता है। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है।

वर्तमान में, 16 वीं लोकसभा में विपक्ष का कोई नामित नेता नहीं है, हालांकि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) को पीएसी का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिली है। वर्तमान पीएसी का नेतृत्व जुलाई, 2019 से अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद हैं, जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे। उन्हें मई 2018 में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया था।