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यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत, मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष हेतु, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने हेतु तैयार किया गया है।
इस प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश शासन के जनरल एवं सोशल सेक्टर के अंतर्गत कार्यरत विभागों यथा पशुपालन, बेसिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, सिंचाई एवं जल संसाधन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंचायती राज, लोक निर्माण, समाज कल्याण, प्राविधिक शिक्षा, नगर विकास, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष सम्मिलित हैं।
इस प्रतिवेदन में वर्ष 2018-19 की अवधि के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा में संज्ञान में आये प्रकरणों के साथ पूर्ववर्ती वर्षों की लेखापरीक्षा में संज्ञान में आये परन्तु विगत प्रतिवेदनों में सम्मिलित न हो सके प्रकरणों तथा वर्ष 2018-19 की अवधि के पश्चात् के प्रकरणों को भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित किया गया है।
लेखापरीक्षा का निष्पादन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।